काठमाडौं २८ असोज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न प्रारम्भिक निर्वाचन, अनिवार्य तालिम तथा परीक्षा, ‘नो भोट’ र नैतिक स्वघोषणालगायतका व्यवस्था समेटिएको उम्मेदवार छनोट रूपरेखा सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा, २०८३’ मा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित, सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। रूपरेखामा उम्मेदवारको योग्यता, नेतृत्व क्षमता, नैतिक आचरण, समावेशिता र पार्टी सदस्यको मतलाई आधार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
रूपरेखाअनुसार प्रारम्भिक निर्वाचनमा ‘माथिका कुनै पनि होइनन्’ अर्थात् ‘नन अफ द अबभ’ (नोटा) विकल्प राखिनेछ। नोटाले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा सम्बन्धित पदका सबै उम्मेदवारी खारेज गरी नयाँ उम्मेदवार छनोट र पुनः मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिले ‘लिडरसिप एकेडेमी’ को तालिम पूरा गरी स्थानीय सुशासन, कानुन तथा प्रविधिसम्बन्धी आवश्यक योग्यता हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा प्रारम्भिक निर्वाचनलाई ४० प्रतिशत, लिडरसिप एकेडेमीलाई २५ प्रतिशत, पार्टीसँगको निकटतालाई २५ प्रतिशत र समावेशितालाई १० प्रतिशत भार दिइएको छ।
प्रारम्भिक निर्वाचनलाई मान्यता दिन सम्बन्धित आन्तरिक मतदाता मण्डलका कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यले मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रूपरेखामा उल्लेख छ। निर्धारित सहभागिता नपुगेमा प्रारम्भिक निर्वाचनको भाराङ्क शून्य मानिनेछ।
उम्मेदवार छनोटमा नैतिकता र कानुनी विश्वसनीयतालाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। आर्थिक लेनदेन, धाँधली, गुटबन्दी, दुष्प्रचार तथा चरित्र हत्याजस्ता गतिविधिलाई निषेध गर्दै यस्ता कार्यमा संलग्न भएको पाइएमा छानबिन गरी सदस्यता खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, उम्मेदवारले आफ्नो कानुनी तथा नैतिक अवस्था, वित्तीय पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विवरण स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। समावेशिताअन्तर्गत महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न सामाजिक समूहको प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिइने उल्लेख छ।
रूपरेखामा प्रारम्भिक निर्वाचनको मतदान नसकिँदासम्म उम्मेदवारको अन्य मूल्याङ्कन अङ्क गोप्य राख्ने, विशेष अवस्थामा बाहिरका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने प्रक्रिया खुला राख्ने तथा पार्टी सचिवालयले अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। विशेषाधिकार प्रयोग गरी गरिएको निर्णय भने केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ।
रास्वपाले उम्मेदवार छनोटमा प्रशिक्षण, संगठनप्रतिको योगदान, जनविश्वास, समावेशिता र पार्टी सदस्यको अभिमतलाई समेटेर स्थानीय तहका उम्मेदवार चयन गर्ने रूपरेखा अघि सारेको हो।